औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की कल्पना भारत में व्यावसायिक शिक्षा के स्रोत और कौशल आधारित करियर के लिए भारी कमी होने वाली आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति की नर्सरी के रूप में की गई थी। हालाँकि, समय के साथ, कठोर प्रशिक्षण संरचना, अपर्याप्त प्रशिक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षकों, आधुनिक उपकरणों और मशीनरी की कमी और उद्योग के साथ कमजोर संबंध जैसे कई कारणों से इन संस्थानों ने अपनी विशिष्टता खो दी। इन कमियों ने आईटीआई द्वारा प्रशिक्षित की गई जनशक्ति और उद्योग द्वारा आवश्यक लोगों के बीच एक बेमेल उत्पन्न कर दिया।
गंभीर स्थिति से चिंतित होकर, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) के तहत आईटीआई के उन्नयन के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना में राज्य सरकारें (आईटीआई के स्वामी, आवर्ती व्यय जारी रखेंगे और नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेंगे), केंद्र सरकार (उन्नयन के लिए वित्त पोषण भागीदार) और एक उद्योग (जो आईटीआई को चलाने के लिए प्रबंधन विशेषज्ञता प्रदान करेगा) के मध्य त्रिपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से आईटीआई के उन्नयन की परिकल्पना की गई थी।
एनटीपीसी इस नेक कार्य में एक गौरवान्वित भागीदार है जो देश में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और इसे मांग आधारित बनाने में काफी मदद करेगा ताकि स्नातकों के लिए बेहतर रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रक्रिया संयंत्रों के आसपास के इन संस्थानों की पहचान के साथ शुरू होती है। इसके बाद संबंधित आईटीआई को अपनाने के लिए राज्य सरकारों से सहमति प्राप्त की जाती है और इसके बाद संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया जाता है। आईएमसी में स्थानीय उद्योग के सदस्य और राज्य सरकार के नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं। फिर संबंधित तीन पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद आईएमसी एक संस्थान विकास योजना (आईडीपी) तैयार करती है और ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन करती है। इसकी जांच राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा की जाती है और फिर टिप्पणियों के आधार पर केंद्र सरकार आईएमसी को मंजूरी देती है, जो 10 वर्षों के बाद 20 वर्षों की अवधि में समान वार्षिक किस्तों में देय होता है। पीपीपी योजना में आईटीआई को अपनाने के अलावा, एनटीपीसी ने क्रमशः फरीदाबाद और दादरी में आईटीआई के उन्नयन के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है।
एनटीपीसी ने कौशल अंतर को पाटने के लिए 17 आईटीआई को अपनाया है और साथ ही विभिन्न स्थानों पर 9 नई आईटीआई का निर्माण किया है; इनमें 1530 सीटें सृजित की जा रही हैं। नए आईटीआई चतरा, सलाकटी, सोलापुर, बलौदा, चोरभट्टी, नकटू, बड़कागांव, साल्हावास और नबीनगर में स्थापित किए जा रहे हैं। अधिकांश अपनाए गए आईटीआई में स्थानीय उद्योग से संबंधित नए ट्रेड जोड़े जा रहे हैं। गुणात्मक शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन परियोजनाओं/संयंत्रों के नोडल अधिकारियों द्वारा आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए एक विस्तृत कार्य योजना कुछ समय से बनाई गई है। इसकी मुख्य विशेषताओं में कक्षाओं और संस्थान की इमारतों का बदलाव, पुस्तकालयों का उन्नयन और कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं के लिए नई मशीनरी शामिल हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
